ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਜੂਨ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ – ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਪੀਆਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ) ਦੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਗਿਆਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ, ਆਇਸਾ ਦੇ ਰਾਜਦੀਪ ਗੇਹਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਚਰਨ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਰੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
