ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਸਲਾ ਦੇ ਭਾਅ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਫਸਲਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਵੳਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਰਦਿਆ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਫਸਲਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਗ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ , ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਧ ਗਿਆ , ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ , ਖਾਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
