ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ‘ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਹੜ੍ਹਬੜੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੌਤ ਲਿਚਿੰਗ ਤੇ ‘ਭੀੜ ਦੇ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
