ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਵਾਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸੀਆ ਲਈ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ,ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸੀਆ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਓਓਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਛਾਉਣੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
