ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਡੇਅ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ੍ਹ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੁਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗੁਆ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ , ਅਧਿਕਾਰਾਂ , ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 25 ਸਿਆਸਾਦਾਨਾਂ ਤੇ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਫਸਰਾੰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 100 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਫਾਈਲਾ ਦੇ ਤੱਥਾ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ 100 ਕ੍ਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
