ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰੜਕਦੀ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਗਲੋਬਲਾਈਨੇਸਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਤੋ ਚਿੰਤਤ ਆਮ ਲੋਕਾ , ਸਮਾਜਿਕ , ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਲੱਬਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ , ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰਾਸੋਰਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਰਦਿਆ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਗਰਸ ( ਏਟਕ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਦੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾ ਪੌਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ , ਜੋ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆ ਤੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਜੇਬਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆ ਭਰੀਆ ਹੋਣਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਦੀ ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
