ਅਨੁਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ

ਪੋਲਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਸ ਅਤੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ
ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਰ ਉੱਤੇ
ਮਨੀਸ਼ ਅਜਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ Towards a New Dawn ਮੈਗਜੀਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ’ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ:- ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਗੋਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ’ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਉਜਾੜੇ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਬਾਗਾਂ /ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਪਵਨ ਊਰਜਾ’ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਐਨਰਜੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੇਅਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ/ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:- “ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ SEZ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SEZ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਰ- ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (Centre for monitoring Indian Economy) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME [ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MSME ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ MSME’s ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ/ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ- ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਐਲਨ ਮਸਕ, ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ, ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ, ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਧ- ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ (Artificial intelligence), ਈ- ਕਾਮਰਸ, ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਟੱਚ- ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5-ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਲਨ ਮਸਕ [ਟੇਸਲਾ] ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਟਚ ਸਕਰੀਨ’ ਦੀ ਕਾਢ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ R & D ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਾਰੀਆਨਾ ਮਜ਼ੂਕਾਟੋ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘The Entrepreneurial State’ (ਉੱਦਮੀ ਰਾਜ) ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ (ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਨ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਖੀ ‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ’ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਾਸ-ਅਧੀਨਤਾ’ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਠੀਕ ਹੀ ‘ਅਰਧ- ਬਸਤੀਵਾਦੀ’ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀਏ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਰੂਵੇਤਾਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਡਲ) ਅਧੀਨ ‘ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ [ਏਏਆਈ] ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 13 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ 2 (ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਡੀਪ ਓਵਰਲੀਵਰੇਜ’ (ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਗ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ: ਇਟਸ ਜੈਨੇਸਿਸ, ਗ੍ਰੋਥ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ’ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਸਮੇਤ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ (ਦਲਾਲ) ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 1995 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ (‘ਰੈਗਸ ਤੋਂ ਰਿਚ’) ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ LIC ਨੂੰ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। LIC ਅਤੇ SBI ਨੂੰ ਮਿਲਾਅ ਕੇ ਲਗਭਗ 78,118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ SBI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਸੀਮ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ-

“ਅਸੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ”

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਬਪਤੀ (ਰੈਗਜ਼ ਟੂ ਰਿਚ) ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਧੀਰੂਭਾਈ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਅਦਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ‘ਜੈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਮੀਸ਼ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪਾਲੀਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ’ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਯਮਨ ਦੇ ਅਰਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਣ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਜੋਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਸੂਕ (ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ) ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਆਲ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਓਪਨ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਲ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰਿਆਲ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਰੈੱਡ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਜੈਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਧੀਰੂਭਾਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੱਖ [1 ਲੱਖ = 100,000 ਰੁਪਏ) ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਲੀਸਟਰ ਵਾਰ’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਯੁੱਧ ਆਯਾਤ ਸਮੱਗਰੀ DMT (ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਟੇਰੇਫਥਲੇਟ) ਅਤੇ TPA [ਟੇਰੇਫਥਲਿਕ ਐਸਿਡ] ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੀਰੂਭਾਈ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ ਅਤੇ ‘ਬੰਬੇ ਡਾਈਂਗ’ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪੋਲੀਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਂਤੀ ਭੱਟ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਧੀਰੂਭਾਈ ਦੀ ਧੀ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ- ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਘੁੱਮਦੇ ਡਾਂਡੀਆਂ ਨਾਚ (ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ- ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਂਡੀਆ ਰਾਸ) ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਡਾਂਡੀਆ ਰਾਸ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਿਆ”।

ਖੈਰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ EPW (ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਮੈਗਜੀਨ) ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਸੁਬੀਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੈਸ ਵਾਰਜ਼: ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦ ਅੰਬਾਨੀਜ਼’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ “ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜ” ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ( ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਪਰੰਜੋਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਗੈਸ ਬਲਾਕ’ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ $4.20 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਨਾ- ਮੁਕਤਾ ਗੈਸ (ਜਿੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ) $ 5.73 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ (ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਿਣਤੀ ਪੈਮਾਨਾ) ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ $ 12-14 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ $4.20 ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਨਰੀ ਬੇਸਿਨ (ਆਂਧਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ) ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋਕਿ ਰਿਲਾਇਂਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 80 mscmd (Million Metric Standard Cubic Meters per Day) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 27 mscmd ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 18 mscmd ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟ 13,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 62 mscmd ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (RIL- BP- Niko ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ) ‘ਤੇ 1 ਸੌ 47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ 1 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ [ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ] ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ‘ਬਰੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀ.ਪੀ. (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੀ.ਪੀ) ਰਿਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਬੀ.ਪੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ (ਦਿਸਹੱਦੇ) ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ (ਲੰਬਕਾਰੀ) ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨਗੀ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਚਿਰਾਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਂਨ ਇਨਡਿਪੈਂਡਡ ਇਂਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਾਪੇਖਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਜਾਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ‘ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ RCOM (ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਮਟਡ) ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਇਆ। 2005 ਵਿੱਚ BSNL ਨੇ RCOM ‘ਤੇ ISD ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉੱਤੇ 9,89,68,892 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ (For Illegal Routing of Calls on Reliance)।
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੇਨਟਾਇਰ ਮੋਡ’ (economy relies on external rents) ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੋਡ’ (financial rentier mode of exploiting labour) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਡਸਨ ਬੱਬਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ- ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।