ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਤ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜ਼ੋ ਤਹਿਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮਾਈਨਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਘੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਘਾ ਨੰਬਰ 30361- ਐਲ ਉਤੇ 1000 ਏਕੜ, 30925 – ਐਲ ਉਤੇ 400 ਏਕੜ ਅਤੇ 34150- ਆਰ ਉਤੇ 600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1982-83 ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ 1980 ਤੇ 85 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੂੰ, 1992 ਤੇ 97 ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੂੰ, 2002 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹਰਤਾ ਨੂੰ, 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ, 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017 ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੂੰ – ਭਾਵ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿਰਹਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੋਘੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾਂ ਮੋਘਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਹੇਂ ਨੇੜਲੇ 20-50 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਟੇਲ ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਮੋਘਾ ਘੱਗਰ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ‘ਚੋਂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਏ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਕੱਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੈਂਹਟ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32-34 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ – ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਹੈ – ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਸਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 21% ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
