ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11। ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ (ਢਾਹਿਆ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੌਨੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ, ਏਡੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਨਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਈ, ਏਡੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਈਏਡੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਖਾ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ, ਹਰੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ, ਬੁਗਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ , ਬਾਠਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਘੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ 1 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਕਲਾਨੋਰ ਵਿਖੇ 2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਆਲੇਚੱਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਖੁੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਧਿਆਨਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਬੱਬਰੀ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ, ਹਯਾਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ, ਹੈਮਰਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਜੀਵਨਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ/ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵਲਪ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੁਹ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਈ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਰਕ, ਰੋਡ ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
