ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿਂਘ)– ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਏਕਟੂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਗੇਟ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁੜੱਦੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਜੱਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 22 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ – ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ 58 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਈ ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਆਇਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
