ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ- ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆ

ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜੁਲਾਈ (‌‌ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਲਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ/ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰਨ (ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਸੰਸਦੀ ਬੌਣੇਪਣ’ (ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੰਨਣਾ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੋਲ ‘ਸੰਸਦੀ ਬਾਈਕਾਟ’ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਣ? ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣਵੰਡੀ ਭਾਕਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਸਤੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਭਾਕਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਕਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇਭਾਗਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਪਤ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ 1952 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ; ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਸੀ।
1951 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਕਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਤਕੜਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਭਾਕਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੌਣੇਪਣ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ) ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕ ਗਈ।
1957 ਵਿਚ ਭਾਕਪਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ’ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਜਬਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੌਕਫ਼ੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼ਵਾਹਕ ਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ (ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1960 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1964 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਭਾਕਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 1950-60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ’ ਵਿਚ ਆਏ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧਵਰਗੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1965-66 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 1966 ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਹਲ਼ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜ੍ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। 1966 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 23 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਝਾੜੂਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ ਮਾਕਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 1970 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਨੇ ਭਾਕਪਾ-ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੀਰਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਾਕੂਲਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੀ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਉਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ‘ਖੱਬਾ ਮਹਾਂਸੰਘ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੌਣੇਪਣ’ (ਸੁਧਾਰਵਾਦ) ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਦੀ ਬੌਣੇਪਣ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਦੀ ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰਨ (ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਦੇ ਸਮੇਂ 1971 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਕਪਾ (ਮਾਉਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ : 1905 ਵਿਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੰਸਦ’ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1906 ਵਿਚ ਡੂਮਾਂ (ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਦ) ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਕ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। 1907-08 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। (ਲੈਨਿਨ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ-ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਰੋਗ)
ਰੂਸ ਵਿਚ 1912 ਦੀ ਪੱਤਝੜ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਡੂਮਾਂ (ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਡੂਮਾਂ (ਸੰਸਦ) ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। (ਸਫ਼ਾ-216 ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ)
ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲ਼ੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੌਣੇਪਣ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਦੀ ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰਾਮਾਸੁਆਮੀ ਪੇਰੀਆਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ (caste innihilation), ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਜ਼ਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਜ਼ਾਂ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲ਼ੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੌਣੇਪਣ’ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਮਾਮ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲ਼ੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ।