ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ-ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ.) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੇ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ) ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਸੂ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟਰੀਨੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗਊਵੰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸੂਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗਊਵੰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੋਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਬ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਸੂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਸੂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਜਾਂ ਸੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਸੈਲੇਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਿਸੇ ਪਸੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ.) ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸੂ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ, ਚਮੜਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਸੂ ਮੰਡੀ, ਪਸੂ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਪਸੂ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਸੂਆਂ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੋਸਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਗ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਆਰੰਨਟੀਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਕੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ/ਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੁਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ (ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ), ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਸੀ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਈ.ਓ. ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗਾ ਤੇ ਹੀ 8 7 6 “ ਮਾਪ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿ੍ਰਸ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਿਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 250 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਾਰੇ ਮਿਊਸਿਪਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟਨੇਰਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਸੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 2009“ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ .
