ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਸ. ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁੱਜੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
· 44 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
· ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
· ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
· ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਚ ਸਕਣ।
ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
· ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
· ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
· ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਉਸਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
