13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ
ਕਲਾਨੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ )– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਿਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾਣਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ,ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ,ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡ,ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ,ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ,ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰੜੇਵਾਲੀ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਲੀ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸਾ ਵਾਲਾ,ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਟਲਾ,ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਦਿ ਮਨ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ,ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਧਰ ਕਲਾਂ ਦੀ 27,550 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,, ਨਿਕਾਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਨੌਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਬਾਹੀ।
