ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਕੜ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ,ਸੀ ਪੀ ਆਈ,ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੰਨਵੈਨਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਨਵੈਨਸਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 10ਏਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
