ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ)–ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਮਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ – ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਭਗਵਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਨਤੀਜਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਜੁਰਗ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਲੌਨੀ ਦੇ 69 ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਬਜੁਰਗ ਪਤਨੀ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀਜਨਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ – ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟ (ਸਪੈਸਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਟੀਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ‘ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਉਤੇ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ“ ਨੇ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੂਰੀ “ਕੋਰੋਨੋਲੋਜੀ“ ਸਪਸਟ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ“ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਗਵਾ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘“ਅਪਰਾਧ“ ਅਤੇ “ਸਾਜਿਸ਼“ ਵਰਗੇ ਸਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ , ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਲਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਨਜਾਇਜ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 