ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
- ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। - ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
