ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 11200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।