ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਜਾਪਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ “ਜ਼ਾਲਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ!
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
