ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮ. ਟੀ.) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਤਕ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀਐੱਮਆਰ) ਲਈ ਸਿਰਫ 5% ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ – ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ KMS 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 67% ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ PR-126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 60% ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰ ਮਾਮੂਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ₹46 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
