‘
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਜੂਨ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
