ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ,ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਖ਼ੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਬਨਾਮ ਬੁਰਜੂਆ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ/ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੈਨੀਟੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ – ਨੈਸਨਲ ਫਾਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੁਹਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਬਦ – ਫਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਫਾਸਿਜ਼ਮ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਡੋਲਫ਼ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੀ ਛੇੜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਖਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ , ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਉੱਨਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਊਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1192 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਛਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ – ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਾਸਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ – ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ। ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ (Communal Chhauvinism) ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ / ਭਗਵਾਂਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਪਲੂਸ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਤਾ (State) ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਭੂਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਿਸਟ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 -15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾਹਵੇ ਕਰਨਾ ਹਰ ਫਾਸਿਸਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਦਮਿਤਰੋਫ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ : ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ – ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ – ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਗਮਨੁਮਾ (corporate) ਰਾਜ ਹੈ।ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ – ਲੁਟ-ਰਹਿਤ ਜਪਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ – ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਦਿ ਆਦਿ ।ਦਮਿਤਰੋਫ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਬੇਲਗਾਮ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਾਖੜ ਅਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ,
ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ / ਹਿਰਾਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਬਲਬੁਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਫਾਸਿਸਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਤਮ ਰੂਪ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ – ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਰੂਪੀ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਸਿਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਬਦਲੇ ਕੁਝ “ਸ਼ੁਧਤਾ ਵਾਦੀ” ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਐਲਾਨਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ, ਅੱਜ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫਾਸਿਸਟ ਹਮਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੀਜੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਦਾਗਿਸਤਾਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ!’
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਫਾਸਿਸਟ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਣ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇ।
