ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)- 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਹਨ) ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜੀਏਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸਾਤੀ (ਵੋਟ) ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੱਥਲ ਸ਼ੰਕਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿੱਥਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿੱਥਲ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਊ ਸੇਵਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭੀਲਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।
ਭੀਲਵਾੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੇਵਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8-10% ਸਲਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉੱਦਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਨੀ ਕਪੜਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗਾ, ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਧਾਗੇ ਦਾ 44% ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੱਨਅਤ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੱਨਅਤ ਵਿਚਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਦਕਾ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 12 ਘੰਟੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਹਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ (ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ) ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਜਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਜਦੂਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਹੱਢ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਪੁਰਜੇ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕੁੱਝ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਦੰਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਖੁਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਬਤਾਬੱਧ, ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ਼ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
