ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਭਾਈ ਸਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਮਕੋਟ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਕੇ ਮੋਗਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
