ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਜੋ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪਾਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪਾਠਕ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਲ-ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਿਉ?
ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 14-14 ਘੰਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ 5000 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆਮ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ।
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 45 ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖੌਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰਵੀਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ।
