ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲ਼ਾ ਡੱਬਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10-11 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ 9000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 4 ਹਜਾਰ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ, ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕੱਚਾ ਕੰਮ, ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਵਿਮਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61% ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, 20% ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇ 18.5% ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8-12,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤ ਦਿਹਾੜੀ 364 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਔਸਤ 271 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰੇ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ, ਖੋਖਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲ਼ੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 8.19 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟਾਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ! ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ! ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ, 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ ਪੈਂਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਲ਼ੀ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਭਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
