ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਉਕਤ 6 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤਪਸ਼ (Global Warming) ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਮੀਂਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕੇ ਔੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਤਰ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ਼, ਖਾਦ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਕਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁੜ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓ, ਅ, ੲ ਅਤੇ ਸ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। - ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ।
- ਭਾਰਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ (ਜਰਨੈਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਲਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੱਖੂ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗੇ।
- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
