ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੈਗਜੀਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੱਤਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ-
ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੈਣ।
