ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ,13 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹1,13,26,156 (ਰੋਪੜ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 11-03-2022 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਰੋਪੜ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 925 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਨਬੱਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ 40 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤਤਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ: ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਨਤੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
