ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਬਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਲੇ ਭਰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਥੱਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਉੱਪਰ ਝੋਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਸਨ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 1987, 1995,2002 ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਣਕ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਹਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਗ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ DAP ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਡੀਏਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਚ,
