ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,3 ਅਗਸਤ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ) ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਦਿਆ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ /ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ :
ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਮਣੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। , ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ), 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
