ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ‘‘ਅਜਾਦੀ” ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਤਸੀਆਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨਿਤ” ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਬਤਸੀਆਂ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ 95 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਇਸ ਤੋਂ “ਖੁਸ਼” ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਢੋਂਗ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 2005 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਯੂਪੀਏ ਜਾਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ‘ਕੌਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਹੈ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ 100 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਂਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਂਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ’ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਹਾਜਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਐਪ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਜਦੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ , ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਕਾਰਡ (ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜਰੀ ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਨ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਹਾਅ ਤੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸੂਹਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ , ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਂਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਸਕੇ। ਕਿਓਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ 935 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਹਾਜਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਹਾਜਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਦੀ ਦਰ (ਮਤਲਬ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2008-09 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 84 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਰੁਪਏ, 2010-11 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ, 2011-12 ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 178 ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 213 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਸਤ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋਗਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
