ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ (ਸੀਟੀਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 60 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱੰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਵਲ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ ਆਧਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉੰਕਿ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
