ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ- ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦਾ ਕਰੀਬ 9000 ਵੈਗਨ ਚਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਛੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ/ਆੜਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਲ ਦਾ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਪੋਲਿਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।