ਜਲੰਧਰ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,17 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ)., ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਐਨਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 2010 ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲ.ਜੀ.) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਘੋਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
