ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਗੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਫੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ,
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,27 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣਤਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਤੇ ਪੰਗੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਮਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ, ਡਰ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ), ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
