ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕ਼ਾਨੂਨ, ਫਸਲਾਂ,ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ(ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ,ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾ ਅਠਵਾਲ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਯੋਧ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ,ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ 1-1 ਦਿਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1). ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
2). ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3). ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4). ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5). ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
6). ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
7). ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾਵੇ।
8) ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
9). ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
10)। ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11) ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12)। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ (5)ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
13) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
