ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੁਮਲੇ ਬਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-1000ਰੁਪੈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਾਟ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 200ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 700ਰੁਪੈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਇਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਅਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾਂਗ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਰੀਪੀਅਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਡਤ ਭਗਤ ਰਾਮ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ , ਰਣ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂ, ਪੀ ਕੇ ਯੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੁ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਘਰਾਣਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ,ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ,ਕਾਮਰੇਡ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ,ਗਗਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਕਾਮਰੇਡ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਣਕਵਾਲ, ਕੂਕ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਧਰਮਪਾਲ ਨੀਟਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਗੀਤਾ ਕੌਰ ਟੋਹਾਣਾ,ਆਇਸਾ ਆਗੂ ਰੀਤੂ ਕੌਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਸਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
