ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਕਾਰਨ ਐਨਐਚਐਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ‘ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ”ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1,073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
